₹41,000 करोड़ का नया कर्ज लेगी पाकिस्तान सरकार: डूबती अर्थव्यवस्था और IMF की सख्त शर्तों के बीच जूझता देश

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर गंभीर संकट की ओर बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट, निर्यात में कमी और बढ़ते आयात बिल की वजह से पाकिस्तान सरकार ने अब ₹41,000 करोड़ यानी लगभग 4.9 अरब डॉलर का नया विदेशी कर्ज लेने का निर्णय लिया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की सहायता राशि दी थी। हालांकि इस सहायता राशि के साथ IMF ने पाकिस्तान पर 11 सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना पाकिस्तान सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह नया कर्ज सरकार की मजबूरी बन चुका है। सरकार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के कर्ज लेने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट टर्म लोन के तहत पाकिस्तान करीब 2.64 अरब डॉलर 7 से 8 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर पर लेगा। वहीं लॉन्ग टर्म लोन की राशि करीब 2.27 अरब डॉलर होगी, जिसे अपेक्षाकृत लंबे समय में चुकाया जाएगा। इन दोनों ऋणों के माध्यम से सरकार देश की डूबती अर्थव्यवस्था को किसी तरह उबारने का प्रयास कर रही है।

सरकार ने जिन बैंकों और संस्थानों से कर्ज की व्यवस्था की है, उनमें प्रमुख हैं चीन का ICBC बैंक, जिससे पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर का कर्ज मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 500 मिलियन डॉलर, दुबई इस्लामिक बैंक से 500 मिलियन डॉलर और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से भी 500 मिलियन डॉलर की गारंटी मांगी गई है। यह साफ है कि पाकिस्तान की सरकार अब पूरी तरह विदेशी कर्जदाताओं पर निर्भर होती जा रही है।

इससे पहले IMF ने 1.2 अरब डॉलर की सहायता देते हुए 11 सख्त शर्तें भी रखी थीं। इनमें टैक्स सुधार लागू करना, सब्सिडी घटाना, खर्चों में कटौती करना और सरकारी क्षेत्र में पारदर्शिता लाना शामिल है। IMF की यह मदद तब तक जारी नहीं रहेगी जब तक पाकिस्तान इन सभी शर्तों को पूरी तरह लागू नहीं करता। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा क्योंकि इन शर्तों को लागू करने से महंगाई बढ़ सकती है और जीवन यापन और कठिन हो सकता है।

पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान इस कर्ज का उपयोग अपने आतंकी ढांचे को मजबूत करने के लिए कर सकता है। उन्होंने IMF से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग भी की है। उनका कहना है कि आर्थिक मदद केवल तब दी जानी चाहिए जब यह सुनिश्चित किया जाए कि उसका उपयोग जनता की भलाई और विकास कार्यों के लिए हो।

जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान को अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में लगभग 19.3 अरब डॉलर की बाहरी वित्तीय जरूरत होगी। इसमें से 17 अरब डॉलर केवल पुराने कर्ज चुकाने और नए कर्ज लेने में खर्च होंगे। इसके लिए पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के बैंकों से करीब 4 अरब डॉलर जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिससे IMF की आगे की मदद को सुरक्षित किया जा सके।

इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान का आर्थिक भविष्य इस समय विदेशी कर्जदाताओं की मेहरबानी पर टिका हुआ है। अगर सरकार IMF की शर्तों को लागू करने में असफल रही, तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वह इस कर्ज का सही उपयोग करे और जनता पर इसका भार न बढ़ने दे। केवल बाहरी सहायता से कोई भी देश स्थायी आर्थिक मजबूती नहीं पा सकता। इसके लिए आंतरिक सुधार और जवाबदेही जरूरी है।