राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा अनुच्छेद 143(1) के तहत ऐतिहासिक संदर्भ – जानिए क्या हैं 14 बड़े सवाल

भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नई मिसाल कायम करते हुए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक महत्वपूर्ण संदर्भ भेजा है। इस संदर्भ में कुल 14 अहम संवैधानिक सवाल शामिल हैं, जो संघीय ढांचे, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायपालिका की सीमाओं और विधायी प्रक्रिया से जुड़े हैं। यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इतने व्यापक विषयों पर मार्गदर्शन मांगा है, और यह कदम देश की संवैधानिक व्याख्या को नई दिशा दे सकता है।

इस संदर्भ का मूल कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2025 में दिया गया वह ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित की थी। कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। इस निर्णय को कई विशेषज्ञों ने न्यायिक अतिक्रमण माना और इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी है।

अनुच्छेद 143(1) क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दी गई राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका बहुत अधिक नैतिक और कानूनी महत्व होता है।

राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए मुख्य सवाल

राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए 14 सवालों में से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

प्रश्न संख्या	सवाल का विषय	मुख्य बिंदु
1	क्या राष्ट्रपति पर समयसीमा थोपना संविधान सम्मत है?	राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय के लिए कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा
2	क्या न्यायालय किसी विधेयक की सामग्री पर उसकी कानून बनने से पहले निर्णय ले सकता है?	विधायी प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं
3	क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों की जगह आदेश दे सकता है?	न्यायिक आदेश बनाम संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्णय
4	अनुच्छेद 142 की सीमाएं क्या हैं?	सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्तियों की सीमा का निर्धारण
5	क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के अलावा अन्य संघ-राज्य विवादों को सुलझा सकता है?	संघीय विवादों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

संवैधानिक पृष्ठभूमि और विवाद

तमिलनाडु सरकार द्वारा लाए गए कुछ विधेयकों पर राज्यपाल ने लंबे समय तक कोई निर्णय नहीं लिया था। जब राज्यपाल ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में यह ऐतिहासिक आदेश दिया कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि समयसीमा के भीतर निर्णय नहीं होता है, तो इसके लिए उचित कारण दर्ज करना आवश्यक होगा।

यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या से जुड़ा था, जो राज्यपाल की विधेयकों पर सहमति और राष्ट्रपति को संदर्भित करने से संबंधित है। साथ ही अनुच्छेद 361 भी प्रासंगिक है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्य करने के दौरान न्यायिक प्रक्रिया से कुछ हद तक संरक्षण देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की कि क्या अदालत इन शक्तियों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है?

अनुच्छेद 142 की भूमिका

Download Now questions

अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह "पूर्ण न्याय" के लिए आवश्यक कोई भी आदेश दे सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह शक्ति इतनी व्यापक है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों के निर्णयों को प्रतिस्थापित कर सके? राष्ट्रपति ने यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, जिससे स्पष्ट हो सके कि न्यायिक सक्रियता की संवैधानिक सीमा क्या है।

संविधान पीठ का गठन अनिवार्य

राष्ट्रपति ने यह भी पूछा है कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर विचार करना होता है, तो क्या अनुच्छेद 145(3) के अनुसार 5 या उससे अधिक जजों की संविधान पीठ का गठन अनिवार्य है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हाल के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने छोटी बेंच के जरिए बड़े संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय दिए हैं, जिससे असमंजस की स्थिति पैदा हुई है।

राष्ट्रपति की पहल का महत्व

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह संदर्भ भेजना न केवल संवैधानिक स्पष्टता के लिए आवश्यक कदम है, बल्कि यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह कदम यह भी दर्शाता है कि राष्ट्रपति पद केवल औपचारिक नहीं, बल्कि संवैधानिक विमर्श का सक्रिय हिस्सा भी है।

यह पूरा मामला भारत के संघीय ढांचे, न्यायिक समीक्षा, विधायी प्रक्रिया और कार्यपालिका की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर स्पष्ट राय देता है, तो यह न केवल वर्तमान विवादों का समाधान करेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी एक संवैधानिक दिशा तय करेगा।

भविष्य की संभावनाएं

सुप्रीम कोर्ट अब एक संविधान पीठ का गठन करेगा, जो इन सभी सवालों पर विचार करेगी। यह प्रक्रिया भले ही समय ले, लेकिन इसके परिणाम देश की संवैधानिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय भले ही बाध्यकारी न हो, लेकिन उसका व्यावहारिक प्रभाव अत्यंत व्यापक होगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया अनुच्छेद 143(1) के तहत यह संदर्भ भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश के संवैधानिक संस्थान आज भी सक्रिय, जागरूक और उत्तरदायी हैं। यह कदम न केवल विधायी और न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संवैधानिक अनुशासन की भी मिसाल पेश करेगा।

शायद यही वह समय है जब देश को एक बार फिर संविधान की मूल आत्मा को समझने और संरक्षित करने की जरूरत है। राष्ट्रपति की यह पहल हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतंत्र में हर संस्था की अपनी सीमा और जवाबदेही होती है, और जब वे एक-दूसरे के साथ समन्वय में कार्य करें, तभी राष्ट्र की प्रगति संभव है।

यह मामला अब केवल विधेयकों या राष्ट्रपति की सहमति का नहीं है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल स्तंभों के बीच संतुलन का भी प्रश्न बन गया है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की राय देश की संवैधानिक दिशा को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।