भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक बार फिर बड़ी पहल की जा रही है। जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की जा सकती है, जो देशभर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आएगा। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए अब लगभग 10 साल होने वाले हैं, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि अगला आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले इससे जुड़े अनुमान, संभावित बदलाव और कर्मचारियों के लाभ को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।
सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम रहेगी, जिसके बढ़ने से मूल वेतन (Basic Pay) में भारी उछाल आएगा। यह न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों की सैलरी को प्रभावित करेगा, बल्कि सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों की पेंशन पर भी असर डालेगा।
अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें, तो 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, लेकिन अब यह बढ़कर 3.00 या उससे अधिक यानी लगभग 3.68 तक जाने की चर्चा है। अगर यह बदलाव होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है। इसका मतलब है कि वेतन में सीधे 186% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की वर्तमान और संभावित सैलरी को समझें तो उदाहरण के लिए लेवल 1 के कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है, जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद ₹51,480 तक हो सकती है। वहीं लेवल 10 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹56,100 है, जो नए वेतन आयोग के अनुसार ₹1,60,446 तक पहुंच सकती है। यह अनुमानित आंकड़े हैं, लेकिन अगर इन्हें अमल में लाया जाता है, तो यह सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत होगी।
सिर्फ बेसिक पे ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ते (DA), ट्रैवल अलाउंस (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसी तमाम सुविधाएं भी नई सैलरी के आधार पर तय की जाएंगी, जिससे कुल इनहैंड सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी महंगाई भत्ता 53% चल रहा है और जुलाई 2025 में इसके और बढ़ने की संभावना है। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब इसे फिर से रीसेट कर के नए हिसाब से तय किया जाएगा।
यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि इससे बाजार में खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गति आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को चुनावी वर्ष में लागू कर सकती है ताकि कर्मचारियों का भरोसा जीता जा सके।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन लगातार मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि आयोग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
इस बीच कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी या भ्रामक जानकारी से बचें और केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स जैसे https://finmin.nic.in और https://pib.gov.in से ही अपडेट प्राप्त करें।
अंततः, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह भारतीय प्रशासनिक ढांचे में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। अब देखना यह है कि सरकार इसे कब तक औपचारिक रूप देती है और किन संशोधनों के साथ यह लागू किया जाता है।
