मोदी सरकार के 11 साल: क्या सच में बदला भारत? जानिए विकास, चुनौतियाँ और आलोचनाओं की पूरी तस्वीर

26 मई 2025 को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह समय भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में कई बड़े बदलावों और ऐतिहासिक फैसलों का गवाह रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया, जिसमें डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जैसे कई अभियानों ने जनता के जीवन को प्रभावित किया। लेकिन इन वर्षों में कई बड़ी चुनौतियाँ और आलोचनाएँ भी सरकार के सामने आईं। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि इन 11 वर्षों में भारत में कितना बदलाव आया है, क्या उपलब्धियाँ रहीं, कौन सी समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं और किन मुद्दों पर सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी है।

आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे का विस्तार

मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई ऐतिहासिक पड़ाव पार किए। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस उपलब्धि का श्रेय सरकार की बुनियादी ढांचे में निवेश, व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में सुधार को दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जनधन योजना और DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 14.5 करोड़ से बढ़कर 31.36 करोड़ हो चुकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन में स्वच्छता और सुविधा आई है। इस योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के साथ ही समय की बचत और स्वास्थ्य में सुधार किया है।

शिक्षा और डिजिटल भारत की पहल

मोदी सरकार के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और समकालीन बनाना है। इसके तहत लगभग 400 एनसीईआरटी पुस्तकों को डिजिटल किया गया, जिससे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच मिली है। सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7 नए IIT और 7 नए IIM की स्थापना की, जिससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त हुए।

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गाँव-गाँव तक इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक डिजिटल माध्यम से पहुँचा।

महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता का समर्थन

महिलाओं को कार्यबल में अधिक भागीदारी देने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर विशेष बल दिया और बताया कि टियर 2 और टियर 3 शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का बीज फंड स्थापित किया जाएगा। इससे स्टार्टअप संस्कृति को बल मिलेगा और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

वास्तविकता की जमीन: चुनौतियाँ और विवाद

जहाँ एक ओर सरकार की योजनाओं ने प्रशंसा प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की नीतियों की आलोचना भी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी को लेकर सामने आई। सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। 2021 के बाद से 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरियाँ गंवा चुके हैं और लगभग 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं।

महंगाई भी एक प्रमुख समस्या बनी रही है, जिससे मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लगातार बढ़ती EMI, पेट्रोल-डीजल के दाम, खाद्य पदार्थों की कीमतें और किराया आदि आम आदमी के बजट को प्रभावित करते रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कई बार निशाना साधा है।

कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत की स्थिति

सरकार ने कृषि सुधारों के तहत तीन कानून लाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के तीव्र विरोध के चलते इन्हें वापस लेना पड़ा। इसके अलावा, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी तय समय सीमा तक पूरा नहीं हो सका। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, और कृषि संकट अब भी बना हुआ है।

महत्वपूर्ण आँकड़े और तुलना

नीचे दिए गए तालिका में मोदी सरकार के 11 वर्षों के प्रमुख आँकड़ों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत है:

क्षेत्र	2014 स्थिति	2025 स्थिति
अर्थव्यवस्था रैंक	10वीं	4वीं
उज्ज्वला योजना कनेक्शन	14.5 करोड़	31.36 करोड़
बेरोजगारी दर	5.6%	7.8% (रिकॉर्ड उच्च स्तर)
जनधन खाते	लगभग 1.5 करोड़	50 करोड़+
IIT/IIM	16 IIT, 13 IIM	23 IIT, 20 IIM
एनसीईआरटी ई-बुक्स	50 के लगभग	400 से अधिक
महिलाओं की श्रम भागीदारी	23%	26.5% (प्रगति धीमी)
प्रेस स्वतंत्रता स्कोर	"Free" (स्वतंत्र)	"Free" (स्वतंत्र)

निष्कर्ष: कितना बदला भारत?

मोदी सरकार के 11 वर्षों में देश ने बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, जनकल्याण योजनाओं और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है और देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती स्थिति और कृषि संकट जैसी चुनौतियाँ आज भी गंभीर चिंता का विषय हैं।

विकास की यह यात्रा अधूरी नहीं है, लेकिन इससे पूरी तरह संतुष्ट होना भी जल्दबाज़ी होगी। आने वाले वर्षों में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह विकास की गति को बनाए रखते हुए इन जटिल समस्याओं का समाधान किस तरह करती है। जनता की अपेक्षाएँ अब पहले से कहीं अधिक हैं, और 2024 के आम चुनाव में मिले जनादेश ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि बदलाव की चाह अब एक स्थायी मांग बन चुकी है।