अमेरिका के लिए आतंकवाद का 'गंदा काम' करता रहा पाकिस्तान: ख्वाजा आसिफ का बड़ा कबूलनामा

हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए तीन दशकों तक आतंकवादियों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी है। इस कबूलनामे से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं और यह भारत की उस स्थायी दलील को और मजबूती देता है जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगार बताया गया है।

ख्वाजा आसिफ ने अपने साक्षात्कार में स्वीकार किया कि पाकिस्तान लंबे समय तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए 'गंदा काम' करता रहा है। उन्होंने कहा कि हमने उन देशों के लिए काम किया, जो खुद को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा बताते हैं, लेकिन असल में अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए आतंकवादी नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान ने इन देशों के इशारे पर आतंकियों को प्रशिक्षण दिया, फंडिंग की और उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया।

आसिफ ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका हथियार बेचने और अपने आर्थिक लाभ के लिए दो देशों के बीच युद्ध को प्रोत्साहित करता है। उनका कहना है कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना नहीं, बल्कि बाजार में अपने हथियारों की खपत बढ़ाना है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका वहां भी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और इस टकराव को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है।

इस बयान के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति और आतंकवाद के प्रति उसके दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत, जो वर्षों से पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, अब ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामे के बाद और अधिक सशक्त स्थिति में है। भारत की ओर से पहले ही कई कड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार, वाघा बॉर्डर पर व्यापार बंद करना, और SAARC के मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करना शामिल हैं।

ख्वाजा आसिफ के बयान का असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। यह वैश्विक राजनीति में भी हलचल मचाने वाला है। पश्चिमी देश जो अब तक पाकिस्तान को आर्थिक सहायता प्रदान करते आए हैं, उन्हें भी अब इस समर्थन पर पुनर्विचार करना होगा। इसके अलावा, वैश्विक आतंकवाद से लड़ने की रणनीतियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि जब एक देश खुद स्वीकार कर रहा है कि वह दशकों तक आतंकियों का समर्थन करता रहा है, तो फिर उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी?

यह भी देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि आतंकियों को समर्थन देने के आरोप इन एजेंसियों पर ही अधिकतर लगते रहे हैं। अगर ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तान सरकार की नई नीति का संकेत है, तो यह बदलाव की ओर पहला कदम हो सकता है, लेकिन यदि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है, तो इसका असर पाकिस्तान की वैश्विक साख पर और अधिक नकारात्मक होगा।

अंततः ख्वाजा आसिफ का यह कबूलनामा सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नीतिगत असफलताओं का दस्तावेज है। यह समय है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को स्वीकार कर आतंकवाद के खिलाफ सख्त और पारदर्शी नीति अपनाए, ताकि वह एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर सके।