सुप्रीम कोर्ट की परंपरा टूटी: न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी को क्यों नहीं दी गई विदाई? जानिए पूरी कहानी

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो गईं, लेकिन इस अवसर पर जो हुआ, उसने पूरे न्यायिक तंत्र और बार असोसिएशन के बीच संबंधों को सवालों के घेरे में ला दिया। परंपरा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) हर सेवानिवृत्त जज को सम्मान देने के लिए एक विदाई समारोह आयोजित करती है, लेकिन न्यायमूर्ति त्रिवेदी को यह सम्मान नहीं मिला। इस असामान्य और अपमानजनक स्थिति पर खुद मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने दुख व्यक्त करते हुए इसे "खेदजनक" और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी न केवल एक अनुशासित और ईमानदार न्यायाधीश रहीं, बल्कि वे सुप्रीम कोर्ट में पदभार संभालने वाली ग्यारहवीं महिला जज भी थीं। उन्होंने न्यायिक कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कई बार अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने विशेष रूप से केस फाइलिंग सिस्टम में हो रही अव्यवस्थाओं की आलोचना की और SCBA अध्यक्ष कपिल सिब्बल से इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। अपने अंतिम कार्यदिवस पर भी उन्होंने कहा कि वह गलत को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं और आज के समय में अधिवक्ताओं का आचरण पहले जैसा नैतिक नहीं रहा है। उनका यह सीधा और साहसी रवैया शायद कुछ शक्तिशाली लोगों को पसंद नहीं आया।

कपिल सिब्बल, जो SCBA के मौजूदा अध्यक्ष हैं, पहले ही कई विवादों में घिरे रहे हैं। उन्होंने वकीलों के लिए CSR के ज़रिए 43 करोड़ रुपये जुटाए थे, जो सराहनीय था, लेकिन उनके द्वारा कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर बिना कार्यकारी समिति की मंजूरी के बयान जारी करने पर पूर्व SCBA अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने आपत्ति जताई और उन्हें माफ़ी मांगने या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की चेतावनी दी।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे शर्मनाक बात यह रही कि न्यायपालिका की गरिमा और एक वरिष्ठ महिला जज के सम्मान की रक्षा करने के बजाय निजी और राजनीतिक मतभेदों को प्राथमिकता दी गई। जिस संस्था का उद्देश्य न्याय और समानता को बढ़ावा देना है, वहीं ऐसी घटनाएं पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती हैं।

न्यायमूर्ति त्रिवेदी की सेवानिवृत्ति पर अगर बार एसोसिएशन ने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से उन्हें विदाई नहीं दी, तो यह न केवल परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि न्यायपालिका के भीतर सम्मान और सहयोग की भावना में आई गिरावट का भी संकेत है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अब न्याय की कुर्सी पर बैठे लोगों को भी उनके ईमानदारी भरे फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी?

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